लोणावळ्यात बार्टीची पार्टी की कार्यशाळा? ; बार्टीच्या लोणावळा कार्यशाळेवर 39 लाखांच्या खर्चाबाबत प्रश्नचिन्ह;   बार्टीकडन लोणावळा येथील कार्यशाळेत वारेमाप उधळपट्टी 

पुणे | प्रतिनिधी

सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांनी 8 ते 10 मे 2026 या कालावधीत लोणावळ्यातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये सुमारे 160 अधिकारी व समाजकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेवर झालेल्या सुमारे ₹38 लाख 94 हजार 118 खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

या कार्यशाळेचे आयोजनाचे काम Pactic Media Concept Pvt. Ltd. या डीजीआयपीआर (DGIPR) पॅनेलवरील कंपनीला देण्यात आले होते. कंपनीचे संचालक निखिल प्रमोद करमपुरी असून, या कामासाठी निविदा प्रक्रिया, कंपनीची निवड आणि खर्चाचे औचित्य याबाबत पारदर्शकता  असणे आवश्यक  आहे.

– ऍड. कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट्स हेल्पिंग हॅंडस

 

तसेच या तीन दिवसांच्या कार्यशाळेत कोणते धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले, त्याचा अधिकृत अहवाल, निष्कर्ष किंवा कृती आराखडा सार्वजनिक करण्यात आला आहे का, याबाबतही माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. सार्वजनिक निधीतून लाखो रुपयांचा खर्च झाला असल्याने त्यातून विद्यार्थी, संशोधक आणि समाजाला नेमका काय लाभ झाला, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी होत आहे.

यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे, कार्यशाळा मे महिन्यात पार पडली असताना तिच्या खर्चास 22 जून 2026 रोजी झालेल्या बार्टीच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची नोंद समोर आली आहे. खर्च झाल्यानंतर मंजुरी देण्यामागील प्रशासनिक कारण काय होते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

यशदासारख्या शासकीय प्रशिक्षण संस्थांची सुविधा उपलब्ध असताना कार्यशाळेसाठी पंचतारांकित हॉटेलची निवड का करण्यात आली, तसेच महत्त्वाच्या नियामक मंडळाच्या बैठका ऑनलाइन पद्धतीने घेणारे प्रशासन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी मात्र आलिशान हॉटेलवर लाखो रुपये खर्च करण्यास प्राधान्य का देते, यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

एकीकडे पीएचडी शिष्यवृत्तीच्या जागांमध्ये कपात, संशोधनासाठी निधीची कमतरता आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचा उल्लेख केला जात असताना, दुसरीकडे अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याने निधीच्या प्राधान्यक्रमाबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

या प्रकरणी सामाजिक न्यायमंत्री, प्रधान सचिव, बार्टीचे प्रभारी महासंचालक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यशाळेची आवश्यकता, निविदा प्रक्रिया, खर्चाचे औचित्य, मंजुरीची प्रक्रिया आणि त्यातून साध्य झालेले परिणाम याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी होत आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे, खर्चाचा तपशील आणि निर्णय प्रक्रियेची माहिती माहितीच्या अधिकारातून मागविण्यात येणार असल्याचे समजते.