विद्यापीठात  प्रशासनाच्या दडपशाहीविरोधात पुरोगामी विद्यार्थी संघटना एकवटल्या!

२ नोव्हेंबरपासून ‘विद्यापीठ लोकशाही वाचवा आंदोलन’; आंदोलनांवरील निर्बंध, प्रवेश नियंत्रण आणि विचारधारात्मक भेदभावाविरोधात संयुक्त लढा

पुणे|प्रतिनिधी 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील आंदोलनांवरील निर्बंध, विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणि विचारधारात्मक भेदभावाच्या आरोपांविरोधात विविध पुरोगामी विद्यार्थी संघटना एकवटल्या आहेत. विद्यापीठ प्रशासनाच्या कथित दडपशाहीविरोधात संविधानिक मार्गाने आणि लोकशाही संघर्षातून संयुक्त लढा उभारण्याचा निर्धार विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला. याच पार्श्वभूमीवर **२ नोव्हेंबर २०२६ पासून ‘विद्यापीठ लोकशाही वाचवा आंदोलन’ सुरू करण्यात येणार आहे.**

विद्यापीठात २९ ऑक्टोबर रोजी आयोजित बैठकीत विविध विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट कौन्सिलने ऑगस्ट २०२६ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील मुद्द्यांवर आंदोलन, मोर्चे आणि कार्यक्रम आयोजित करण्यास निर्बंध आणणारा ठराव पारित केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यापूर्वी २०२४ मध्येही आंदोलनासाठी आठ दिवस आधी पूर्वपरवानगी घेण्याची अट आणि विनापरवानगी कार्यक्रम आयोजित केल्यास कायदेशीर कारवाईची तरतूद असलेले परिपत्रक काढण्यात आले होते.

या निर्णयांमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय प्रश्नांवर आवाज उठविण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येत असल्याची भूमिका संघटनांनी मांडली.

सुरक्षेच्या नावाखाली विद्यापीठ बंदिस्त करण्यास विरोध

विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारांवर ओळखपत्र तपासून प्रवेश देणे, सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणि मुख्य इमारतीच्या परिसरात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याच्या व्यवस्थेवरही बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली.

चारशे एकरांपेक्षा अधिक विस्तीर्ण परिसर असलेल्या विद्यापीठात नागरिक सकाळी चालण्यासाठी आणि व्यायामासाठी येतात, तर विविध महाविद्यालयांतील विद्यार्थीही शैक्षणिक कामांसाठी परिसरात येत असतात. त्यामुळे सुरक्षेच्या नावाखाली विद्यापीठ अधिकाधिक बंदिस्त करण्याऐवजी सुरक्षा आणि खुलेपणा यांचा समतोल राखावा, अशी मागणी करण्यात आली.

मुख्य इमारतीच्या परिसरात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर निर्बंध असून पोलिसांची गाडी तैनात असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचा आरोपही संघटनांनी केला. सुरक्षा व्यवस्था विद्यार्थ्यांना भयभीत करण्यासाठी नव्हे, तर त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी असावी, असे प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरील आंदोलनांना परवानगी का नाही?

NEET परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील अनियमितता हे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. अशा मुद्द्यांवर विद्यापीठात शांततापूर्ण आंदोलन करण्यास निर्बंध घालणे अन्यायकारक असल्याचे विद्यार्थी संघटनांनी म्हटले.

काही कार्यक्रमांच्या आयोजनात विद्यापीठातील पदाधिकारी, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य, प्राध्यापक आणि कर्मचारी सहभागी असल्याचे संघटनांनी नमूद केले. तसेच स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) च्या वतीने आंदोलनासाठी परवानगी मागितली असता ती नाकारण्यात आल्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला.

या सर्व प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून विद्यापीठ प्रशासनाने सर्व विद्यार्थी संघटनांना समान वागणूक द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

‘हिटलरशाहीची व्यवस्था निर्माण होऊ देणार नाही’

NSUI चे सिद्धांत जांभुळकर यांनी विद्यापीठ प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली. ते म्हणाले, “विद्यापीठे ही समाजासाठी आदर्श असतात. तिथे संविधानिक मूल्ये, लोकशाही, विचारस्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायाची जपणूक होणे अपेक्षित असते. मात्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाची सध्याची भूमिका पाहता लोकशाही मूल्यांऐवजी निर्बंध आणि दडपशाहीला प्राधान्य दिले जात असल्याचे दिसते.”

“आंदोलनांवर बंधने, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर कठोर नियंत्रण आणि विचारधारांनुसार वेगवेगळी वागणूक दिली जात असल्याचे आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. विद्यापीठात एखाद्या विशिष्ट विचारधारेला मोकळीक आणि इतर विचारांना निर्बंध, हे लोकशाहीला शोभणारे नाही.”

“विद्यापीठ प्रशासनाला हिटलरशाहीचे प्रतीक ठरणारी व्यवस्था निर्माण करू देणार नाही. या दडपशाहीविरोधात सर्व पुरोगामी विद्यार्थी संघटना एकत्र येऊन संविधानिक मार्गाने आणि रस्त्यावरच्या लोकशाही संघर्षातून लढा देतील. विद्यापीठातील लोकशाही अवकाश, विद्यार्थ्यांचे अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी आमचा संघर्ष सुरूच राहील,” असा इशारा जांभुळकर यांनी दिला.

विविध विद्यार्थी संघटनांचा सहभाग

या बैठकीला NSUI चे सिद्धांत जांभुळकर, रिपब्लिकन विद्यार्थी परिषदेचे सूरज गायकवाड, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीचे अभिषेक शेलकर, ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनचे अजय बनसोडे, SFI चे पवन जाधव, सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे प्रज्योत गायकवाड आणि न्यू स्टुडंट्स अँड यूथ फेडरेशनच्या धनश्री लवंड यांच्यासह इतर समविचारी विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

विद्यापीठातील लोकशाही वातावरण, विद्यार्थ्यांचे संविधानिक अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्रित संघर्ष करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

२ नोव्हेंबरपासून आंदोलनाला सुरुवात

विद्यापीठातील लोकशाही अवकाशाचे रक्षण, विद्यार्थ्यांच्या संविधानिक अधिकारांची जपणूक आणि आंदोलनांवरील निर्बंधांना विरोध करण्यासाठी २ नोव्हेंबरपासून ‘विद्यापीठ लोकशाही वाचवा आंदोलन’ सुरू करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून विद्यापीठ प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात एकत्रित आवाज उठवून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि लोकशाही मूल्ये प्रभावीपणे मांडण्यात येणार आहेत.