Dnyanjyoti News Network
MPSC सचिवांची प्रतिनियुक्ती समाप्त; रोहित पवारांची अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची कारवाई; MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरूच
पुणे, दि. ३ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कामकाजाविरोधात स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच राज्य सरकारने MPSC चे सचिव महेंद्र उत्तमराव हरपळकर यांची प्रतिनियुक्ती समाप्त केली आहे. १ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशानुसार, हरपळकर यांनी MPSC सचिव पदाचा कार्यभार तत्काळ अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांची पुढील नियुक्ती स्वतंत्र आदेशाद्वारे करण्यात येणार आहे.
परीक्षा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि पारदर्शकतेबाबतच्या प्रश्नांवरून विद्यार्थी MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि सचिव महेंद्र हरपळकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. आमदार रोहित पवार यांनीही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ते ठाम आहेत.
सचिवांवर कारवाई, मात्र अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम
विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर सरकारने सचिव पदाबाबत निर्णय घेतला. त्यानंतर महेंद्र हरपळकर यांची प्रतिनियुक्ती समाप्त करण्यात आली.
मात्र MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची प्रमुख मागणी अद्याप मान्य झालेली नसल्याने विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. रोहित पवार यांनीही अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली आहे.
MPSC अध्यक्षांना पदावरून हटविण्याच्या घटनात्मक प्रक्रियेचा मुद्दाही रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारला अध्यक्षांना थेट हटविण्याचा अधिकार नसल्यास मंत्रिमंडळाने राज्यपालांच्या माध्यमातून योग्य घटनात्मक प्रक्रिया सुरू करून प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आंदोलन सुरूच; सरकारवरील दबाव वाढला
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर MPSC सचिवांची प्रतिनियुक्ती समाप्त होणे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे. मात्र अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम असल्याने आंदोलनाचा पुढील टप्पा आयोगाच्या नेतृत्वावर केंद्रित राहण्याची शक्यता आहे.
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पद्धती, कथित अनियमितता आणि आयोगाच्या कामकाजातील अधिक पारदर्शकतेची गरज यासंदर्भात विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
आता लक्ष MPSC अध्यक्षांच्या भूमिकेकडे
सचिवांवर कारवाई झाल्यानंतर आता MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी, तसेच रोहित पवार यांनी, प्रमुख मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. या घडामोडींमुळे MPSC च्या प्रशासकीय कामकाजासह स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सरकारकडून पुढील कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
MPSC सचिवांवर झालेली कारवाई ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी पूर्ण करणारी नाही. विद्यार्थ्यांची मागणी MPSC अध्यक्षांना पदावरून हटविण्याची आहे आणि या मागणीवर कारवाई होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. MPSC सचिवांची प्रतिनियुक्ती समाप्त करणे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे; मात्र जबाबदारी एवढ्यावरच संपता कामा नये. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरकारने या सर्व प्रश्नांची पारदर्शक आणि कालबद्ध पद्धतीने चौकशी करून प्रत्येक स्तरावर जबाबदारी निश्चित करावी.”»
–रोहित पवार, आमदार — राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार)
“सचिवांची बदली झाली, म्हणजे आंदोलन जिंकलं असं नाही; तर सत्य बाहेर येण्यास सुरुवात झाली आहे. MPSC अध्यक्षांचा राजीनामा, संपूर्ण चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत विद्यार्थी रस्त्यावरून हटणार नाहीत. हा लढा कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नाही, तर लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या रक्षणासाठी आहे. आता मागे हटण्याचा प्रश्नच नाही; न्याय मिळवून देणे हेच आमचे एकमेव ध्येय आहे.”»
अक्षय कांबळे, प्रदेश उपाध्यक्ष, NSUI
