ऑफलाइन प्रवेशांमागे कोट्यवधींचा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा मनविसेचा आरोप;

१,२१८ कनिष्ठ महाविद्यालयांची मान्यता तात्काळ रद्द करा,

अन्यथा आठ दिवसांनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना संबंधित महाविद्यालये बंद करणार!

पुणे|प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र शासनाने २०२४ मध्ये काढलेल्या शासन निर्णयानुसार अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने करणे बंधनकारक असताना, संबंधित नियमांचे उल्लंघन करून राज्यातील अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना बेकायदेशीरपणे ऑफलाइन प्रवेश दिले आहेत. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संबंधित महाविद्यालयांची शासनमान्यता तात्काळ रद्द करावी आणि संस्थाचालकांसह मुख्याध्यापकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.

अकरावीच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया असताना काही महाविद्यालयांनी ऑफलाइन पद्धतीने विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. यामध्ये अनेक महाविद्यालये खासगी क्लासेसशी जोडून इंटिग्रेटेड पद्धतीने चालवली जात असल्याचे आमचे स्पष्ट म्हणणे आहे. अशा विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी ३० ते ४० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात आले आहे. संबंधित संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि खासगी क्लासेस चालक यांनी संगनमताने या ऑफलाइन प्रवेशांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केला आहे.

केवळ आर्थिक गैरव्यवहार एवढाच या प्रकरणाचा विषय नसून, प्रत्यक्षात महाविद्यालये इंटिग्रेटेड पद्धतीने चालवण्यासाठीच अशा प्रकारे ऑफलाइन प्रवेश देण्यात आले आहेत, असा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची प्रवेश नोंदणी, हजेरीपत्रके, वर्गातील प्रत्यक्ष उपस्थिती, शैक्षणिक कामकाज आणि खासगी क्लासेसशी असलेले संबंध या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्यात यावी.

 

शासनाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना बारावीच्या परीक्षेला बसण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाचा आधार घेऊन नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांना पाठीशी घालता कामा नये. विद्यार्थ्यांकडून दोन वर्षांच्या कालावधीत प्रवेश शुल्क आणि इतर शुल्कापोटी किती रक्कम वसूल करण्यात आली, याची महाविद्यालयनिहाय चौकशी करून संपूर्ण आर्थिक व्यवहार जनतेसमोर जाहीर करावेत.

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या प्रमुख मागण्या :

१. ऑफलाइन प्रवेश दिलेल्या सर्व १,२१८ कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे आणि प्रत्येक महाविद्यालयातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या तात्काळ जाहीर करावी.

२. संबंधित विद्यार्थ्यांची प्रवेश नोंदणी, हजेरीपत्रके, प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि शैक्षणिक कामकाजाची चौकशी करावी.

३. महाविद्यालये आणि खासगी क्लासेस यांच्या इंटिग्रेटेड पद्धतीने सुरू असलेल्या कामकाजाची चौकशी करून संबंधित संस्थांवर कठोर कारवाई करावी.

४. विद्यार्थ्यांकडून दोन वर्षांत आकारण्यात आलेल्या हजारो रुपयांच्या शुल्काची चौकशी करून या प्रकरणातील कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा उघड करावा.

५. संबंधित संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि खासगी क्लासेस चालकांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

६. नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या आणि इंटिग्रेटेड पद्धतीने महाविद्यालये चालवणाऱ्या संबंधित संस्थांची शासनमान्यता तात्काळ रद्द करावी. तसेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची संलग्नताही रद्द करावी.

७. अशा महाविद्यालयांना यापुढे परीक्षा घेण्याची किंवा कनिष्ठ महाविद्यालय चालवण्याची परवानगी देऊ नये.

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा गैरफायदा घेऊन नियमबाह्य पद्धतीने महाविद्यालये चालवण्याचा आणि त्यातून कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार करण्याचा प्रकार महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना खपवून घेणार नाही.या सर्व मागण्यांवर पुढील आठ दिवसांत शासन आणि शिक्षण मंडळाने ठोस कार्यवाही करावी. अन्यथा आम्ही स्वतः पुढाकार घेऊन संबंधित महाविद्यालये बंद करणार.

–धनंजय विजय दळवी, शहराध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना, पुणे शहर