पुणे : आदिवासी व अनुसूचित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या TRTI आणि BARTIच्या दुहेरी प्रशिक्षण प्रवेश प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नावर रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद (आठवले गट)ने सलग चार दिवस केलेल्या आंदोलनाला प्राथमिक यश मिळाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या स्पर्धा परीक्षा केंद्राने या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे अधिकृत पत्र आंदोलनकर्त्यांना देण्यात आले आहे.

 TRT I(Tribal Research and Training) आणि BARTI (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अडचणी तसेच स्पर्धा परीक्षा केंद्राच्या संचालक व समन्वयकांकडे अतिरिक्त पदाची जबाबदारी सोपविण्याच्या मुद्द्यावरून परिषदेने आंदोलन सुरू केले होते.

विद्यार्थ्यांना दुहेरी प्रशिक्षणाच्या प्रवेशाबाबत योग्य निर्णय मिळावा, कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि संबंधित प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये पारदर्शकता ठेवावी, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली होती.

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी दोन सदस्यीय समिती विद्यापीठाच्या स्पर्धा परीक्षा केंद्राकडून देण्यात आलेल्या पत्रानुसार, प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये विद्यापीठाशी संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारी तसेच व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

समिती विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न, प्रशिक्षणाची प्रक्रिया तसेच विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या शैक्षणिक सुविधांचा नियमांच्या चौकटीत आढावा घेणार आहे. विद्यापीठाचे नियम, परिनियम आणि प्रशासकीय तरतुदी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या हिताचा योग्य निर्णय घेण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.

चार दिवसांच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाची दखल

रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेने या प्रश्नावर सातत्याने भूमिका मांडत विद्यापीठ प्रशासनाचे लक्ष वेधले. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय बाब न मानता त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित असल्याने त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. अखेर विद्यापीठ प्रशासनाने अधिकृत पत्राद्वारे समिती गठित करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

विशेषतः आदिवासी व अनुसूचित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या प्रशिक्षणाच्या संधी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीशी संबंधित सुविधांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष किंवा प्रशिक्षणाची संधी वाया जाऊ नये, यासाठी समितीने तातडीने निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

‘हा विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा प्राथमिक विजय’

चार दिवसांच्या आंदोलनानंतर विद्यापीठाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याने हा विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा प्राथमिक विजय असल्याचे रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेने म्हटले आहे. मात्र, केवळ समिती स्थापन करून प्रश्न प्रलंबित ठेवू नये, तर TRTI-BARTIच्या दुहेरी प्रशिक्षण प्रवेशाचा प्रश्न तातडीने निकाली काढावा, अशी मागणी परिषदेने केली आहे

– सुरज गायकवाड, शहर अध्यक्ष, रीपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद, पुणे 

तसेच स्पर्धा परीक्षा केंद्रातील अतिरिक्त पदाच्या जबाबदारीबाबतही स्पष्ट आणि पारदर्शक निर्णय घेण्यात यावा, अशी भूमिका परिषदेने कायम ठेवली आह. विद्यार्थ्यांना नियमबाह्य अडथळ्यांना सामोरे जावे लागू नये, समान शैक्षणिक संधी मिळावी आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्याचा त्यांचा अधिकार अबाधित राहावा, यासाठी पुढील काळातही पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचा इशारा परिषदेने दिला आहे.

दरम्यान, विद्यापीठ प्रशासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याने TRTI आणि BARTIच्या माध्यमातून प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेकडे आता लक्ष लागले आहे. समितीचा अंतिम निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा ठरतो का आणि दुहेरी प्रशिक्षणाचा प्रवेशप्रश्न प्रत्यक्षात कधी निकाली निघतो, याकडे विद्यार्थी व संघटनांचे लक्ष राहणार आहे.