ओबीसी संघटनांची मागणी : ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमितीचे नावापुरते ठराव नको,प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पाहीजे..!

नियमित बैठका घेवुन, ओबीसी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय द्या!!

वर्धा प्रतिनिधी

महाराष्ट्र शासनाने , मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना केल्यावर, ओबीसी समाजाला सुध्दा न्याय मिळावा,म्हणुन, राज्याचे जेष्ठ मंत्री मा. ना,. श्री.छगनराव भुजबळ यांच्या मागणीनुसार, ३ सप्टेंबर २०२५ ला शासन निर्णय काढुन ओबीसी उपाययोजना मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना केली. या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे महसुल मंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे असुन सदस्य म्हणुन राज्याचे जेष्ठ मंत्री मा. श्री. छगनराव भुजबळ,मा. ना. श्री.गणेश नाईक,मा. ना. श्री. गुलाबराव पाटील,मा.ना. श्री. संजय राठोड,मा. ना.श्रीमती पंकजाताई मुंडे,ओबीसी मंत्री मा. ना. श्री.अतुल सावे व मा.ना. श्री.दत्तात्रय भरणे हे समस्त ओबीसी समाजाचे मंत्री सदस्य आहेत, तर ओबीसी विभागाचे सचिव मा. श्री. आप्पासाहेब धुळाज हे या समीतीचे सदस्य सचिव आहेत.

मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उप समीतीच्या आजपर्यंत १३ सभा झाल्या असुन, त्यामधे घेतलेल्या प्रत्येक ठरावाची अंमलबजावणी करून, त्याचे शासन निर्णय सुध्दा निघालेले आहेत. त्या तुलनेत ओबीसी मंत्रीमंडळाच्या निव्वळ तीन सभा झाल्या असुन, केवळ त्यामधील चर्चेच्या पलीकडे काहीही घडलेले नाही. मागील सभा ठेवलेली होती, पण ती सुध्दा ऐन वेळेवर रद्द करण्यात आली. त्यामुळे ओबीसी समाज व संघटनांमधे मोठा रोष उत्पन्न झालेला होता. त्यामुळे आता मंगळवारी १८ आॅगस्टला ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमितीची ही सभा होत असुन, आता सभेची नुसती ठराव चर्चा नको, तर मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमिती प्रमाणेच, ठरावाची अंमलबजावणी करून,त्याचे शासकीय निर्णय काढण्यात यावे, अशी राज्यातील विविध ओबीसी संघटनांकडुन मागणी केली जात आहे.

या मंत्रीमंडळ उपसमितीकडे ओबीसी आंदोलक व राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा, दिवाकर गमे यांनी ओबीसी विद्यार्थी युवक आणि महाज्योती संदर्भात विविध मागण्यांचे निवेदन, मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मा. ना. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे व राज्याचे जेष्ठ मंत्री मा. ना. श्री. छगनराव भुजबळ यांना पाठविले आहे.

१. ओबीसी शासकीय वसतीगृहातील विद्यार्थी विद्यार्थींनींना एस सी व एसटी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच ६०० ऐवजी १५०० रूपये निर्वाह भत्ता देण्यात यावा,

२.इंजीनिअर मेडीकल व्यावसायिक उच्च शिक्षण घेत असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना, एससी, एस टी, विजेएनटी ओबीसी, विद्यार्थींनी यांचेप्रमाणेच समान न्यायाचे धोरण अवलंबुन, ५० टक्के ऐवजी त्यांचेप्राणेच १०० टक्के फी परतावा मिळावा.

३.महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योती या संस्थेला, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मग्राम नायगाव जि. सातारा येथे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधीनी एनडीए २०० मुलींचे निवासी प्रशिक्षण केंद्रासाठी महसुल विभागाची १० एकर जागा देण्यात यावी.

४. महाज्योतीला, पुण्यात प्रादेशिक कार्यालय,प्रशिक्षण केंद्र, वसतीगृह, ग्रंथालय यासाठी, मराठा समाजाच्या सारथीच्या धर्तीवर शिवाजीनगर पुणे मधील दुग्ध विकास विभागाची जागा देण्यात यावी.

५.इतर मागास वित्त महामंडळ यांना मराठा समाजाच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक वित्त महामंडळाच्या धर्तीवर निधी देण्यात येवुन, त्याचप्रमाणे सर्व योजना राबविण्यात याव्यात.

६.ओबीसी समाजाला शासन निर्णयाप्रमाणे १९ टक्के आरक्षण असुन सुध्दा, शासकीय नोकर्‍या, मंत्रालय कर्मचारी यामधे फक्त ९.५० साडेनऊ टक्केच नोकर्‍या ओबीसींना मिळाल्या असुन, राज्यात सुमारे १ लाख २० हजार ओबीसी नोकर्‍यांचा बॅकलाॅग आहे. तो बॅकलाॅग महाराष्ट्र शासनाने नियमाप्रमाणे नविन नोकर भरतीत प्राधान्याने अनिवार्यपणे भरण्यात यावा.

७.महात्मा ज्योतीबा फुले यांचे हे २०० वे जन्मशताब्दी वर्ष असल्यामुळे,या संदर्भात महाज्योतीने वर्षभर महात्मा फुले यांचे विचार व आचाराचे कार्यक्रम राबविण्यासाठी २०० कोटी रूपयाची निधी मागणी शासनाकडे केलेली आहे. यापुर्वी अशाच बार्टी या संस्थेला भारत रत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ जयंतीला १२५ कोटी शासनाने दिले होते, त्याच धर्तीवर निधी महाज्योतीला देण्यात यावा.

८.महात्मा फुले यांचे जन्मव्दिशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधुन, महात्मा फुले यांचे तृतीय रत्न हे नाटक, राज्य शासनाच्या महाज्योती या संस्थेला संपुर्ण राज्यात त्याचे प्रयोग करण्याची परवानगी द्यावी, व त्यासाठी महाज्योतीला, सांस्कृतीक विभागाच्या युगप्रवर्तक डाॅ.हेडगेवार यांच्या नाटकाच्या धर्तीवर २ कोटी रूपयाचा निधी देण्यात यावा.

९.महाज्योतीच्या प्रशिक्षणार्थींच्या विविध स्पर्धा परीक्षेच्या जागा कमी न करता, त्या पुर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात याव्यात.महाज्योतीमधील ओबीसी प्रशिक्षणार्थी विद्यर्थ्यांची संख्या लक्षात घेता, महाज्योतीला पुर्वीप्रमाणेच पुर्ण स्वायत्तता देण्यात यावी.

१०. ओबीसी शासकीय वसतीगृह इमारती बांधकामासाठी, विशेष मोहीम राबवुन, ३६ जिल्ह्यात महसुल विभागाकडुन वसतीगृह बांधकामासाठी जागा मिळवुन देण्यात याव्यात, व वसतीगृह बांधकामासाठी शासनाने निधीची तरतुद करावी.

११. ओबीसी विद्यार्थ्यांची राज्यातील ओबीसींची संख्या लक्षात घेता, ओबीसी वसतीगृहा मधील प्रवेश संख्या, तसेच ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या दुप्पटीने वाढ करण्यात यावी.

१२.पीएचडी अधिछात्रवृत्तीच्या महाज्योतीच्या जागामधे वाढ करून ती ५०० करण्यात यावी, तसेच यामधील वयोमर्यादेत याच वर्षी केलेला बदल रद्द करून, तो पुर्वीप्रमाणेच.. वर्षे ठेवण्यात यावा,

हे विषय या मंत्रीमंडळ उपसमितीमध्ये घेण्याची विनंती करण्यात आली असुन, हे विषय केवळ चर्चेमध्ये न राहता त्याची अंमलबजावणी करण्यात येवुन, त्याचे शासन निर्णय निघावेत, अशी ओबीसी मंत्रीमंडळ उप समितीकडुन, ओबीसी संघटना, विद्यार्थी संघटना यांनी अपेक्षा केलेली आहे.