ओबीसींच्या शासकीय वसतीगृहासाठी जागा दिली,होय दिलीच.. पालकमंत्री यांच्या उपस्थीतीत महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांची घोषणा,

ओबीसींच्या शासकीय वसतीगृहासाठी जागा दिली,होय दिलीच..

महात्मा फुले समता परीषदेच्या पदाधिकार्‍यांना, जिल्हाधिकारी पालकमंत्री यांच्या उपस्थीतीत महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांची घोषणा,

वर्धेतील ओबीसी वसतीगृह ईमारत बांधकामाचा प्रश्र्न सुटनार

नागपूर |प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ओबीसींसाठी ३६ जिल्ह्यात ७२ शासकीय वसतीगृहे सुरू केली असुन त्यासाठी शासकीय वसतीगृहाच्या इमारती बांधकाम करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यासाठी महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुध्दा राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांची आॅनलाईन मिटींगा घेवुन, या वसतीगृहासांठी शासकीय जमिनी प्राधान्यक्रमाने,उपलब्ध करून द्याव्यात, असे स्पष्ठ निर्देश दिले होते. परंतु वर्धा जिल्ह्यात मात्र या बाबतीत जिल्हा प्रशासन व भुमापन अधिकारी यांचेकडुन सातत्याने अडथळे निर्माण केले जात होते.

वर्धा जिल्ह्यात ओबीसी मुला मुलींच्या शासकीय वसतीगृहाच्या जागेसाठी वर्ध्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री राहुल कर्डीले यांनी वाठोडा परिसरातील दोन एकर शासकीय जागा ही ओबीसी वसतीगृहासाठी दिली असुन, तशी सात बारा वर नोंदही केलेली आहे. ही जागा मोजुन मिळावी, म्हणुन शासनाच्याच सहाय्यक संचालक ईतर मागास वर्ग वर्धा यांनी १८ हजार मोजणी फी भरून, जागेची मोजणी व ताबा घेण्यासाठी मागणी दोन वर्षापुर्वी केली. पण विविध कारणे देवुन, अजुनही भुमापन कार्यालयाने ती जागा इमारत बांधकामासाठी ओबीसी विभागाला दिलेली नाही.

 ही जागा ओबीसी वसतीगृहासाठी मिळावी, व त्यावर अद्यावत शासकीय ओबीसी मुलामुलींचे वसतीगृह बांधकाम व्हावे, यासाठी महात्मा फुले समता परीषद वर्धा यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. वर्धा जिल्ह्याचे पालक मंत्री पंकज भोयर यांनाही वेळोवेळी भेटुन साकडे घातले. वर्धा जिल्हाधिकारी यांना भेटण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केला. पण सत्तारूढ राजकीय पदाधिकार्‍यांना आपली प्रशासनाची दारे उघडे ठेवणार्‍या वर्धा जिल्हाधिकार्‍यांनी मात्र यासाठी साधी भेटही दिली नाही, व निवेदनही स्विकारले नाही. शेवटी महात्मा फुले समता परीषदेने वर्धा जिल्ह्यातील ओबीसींचे सर्व आमदार व खासदार यांनाही, ओबीसी वसतीगृह बांधकामासाठी वर्ध्यात जागा मिळावी म्हणुन, आंदोलन करून निवेदने दिलीत. परंतु त्याचेही काहीही झाले नाही.

शेवटी शुक्रवारी वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयात, महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा जनसंवाद कार्यक्रम असतांना वर्धा जिल्हा महात्मा फुले समता परीषदेचे अध्यक्ष विशाल हजारे यांचे नेतृत्वात पदाधिकारी मंत्री महोदयांना भेटले. व ओबीसी शासकीय वसतीगृहाची जमिनीबाबतची वस्तुस्थीती विशद करून मागणी केली. परिस्थीतीचे गांभिर्य ओळखुन, महसुल मंत्री मा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तिथेच पालक मंत्री पंकज भोयर , माजी खासदार रामदास तडस!व जिल्हाधिकारीृयांचे समोर जिल्हाधिकार्‍यांना ही जागा शासनाच्याच ओबीसी विभागाला शासकीय वसतीगृहासाठी देण्याचे निर्देश देवुन, दिली, दिली, ओबीसी शासकीय मुलामुलींच्या वसतीगृहाला जागा दिली, अशी समता परीषदेच्या पदाधिकारी व सर्वांसमोर जाहीर घोषणा केली.

महसुल मंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर तरी, वर्धा जिल्ह्यातील ओबीसी शासकीय वसतीगृहातील इमारत बांधकामाचा प्रश्र्न सुटेल अशी ओबीसी विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना आशा वाटत आहे.पाच वर्षापुर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांनी केवळ एका अर्जावर शासनाची जागा शासनाच्याच ओबीसी विभागाला दिली असतांना आता त्याची या जिल्हाधिकार्‍यांकडुन तरी ती जागा ताब्यात देण्याची कार्यवाही होणार काय, हे लवकरच दिसुन येईल. महात्मा फुले समता परीषदेचे अध्यक्ष विशाल हजारे यांचे नेतृत्वात ..श्री विशाल हजारे, विनय डहाके,बंटी खडसे, भरत चौधरी, विक्रांत चौधरी, चंद्रशेखर घोडे, बजरंग पिसलवार, प्रदीप देशकर, जयवंत भालेराव, श्याम लंगडे, कपिल मून, प्रवीण बोराडे, अविनाश गवडी,या पदाधिकार्‍यांनी  महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे, यांच्या जनसंवाद कार्यक्रमात निवेदन दिले. महात्मा फुले समता परीषदेच्या वतीने मंत्री महोदयांचे तत्काळ निर्णय दिल्याबद्दल आभार माणण्यात आले.

See also  ओबीसी संघटनांची मागणी : ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमितीचे नावापुरते ठराव नको,प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पाहीजे..! नियमित बैठका घेवुन, ओबीसी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय द्या!
  • Related Posts

    विद्यापीठात  प्रशासनाच्या दडपशाहीविरोधात पुरोगामी विद्यार्थी संघटना एकवटल्या!

    विद्यापीठात  प्रशासनाच्या दडपशाहीविरोधात पुरोगामी विद्यार्थी संघटना एकवटल्या! २ नोव्हेंबरपासून ‘विद्यापीठ लोकशाही वाचवा आंदोलन’; आंदोलनांवरील निर्बंध, प्रवेश नियंत्रण आणि विचारधारात्मक भेदभावाविरोधात संयुक्त लढा See Alsoअमरावतीच्या सायलीची जागतिक झेप;  सावित्रीबाई फुले पुणे…

    अनावश्यक बांधकामे थांबवा; विद्यार्थ्यांच्या फी आणि वसतिगृहासाठी निधी वापरा ;  रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाकडे मागणी

    अनावश्यक बांधकामे थांबवा; विद्यार्थ्यांच्या फी आणि वसतिगृहासाठी निधी वापरा ; रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाकडे मागणी See Alsoअमरावतीच्या सायलीची जागतिक झेप;  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संशोधकाची…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    विद्यापीठात  प्रशासनाच्या दडपशाहीविरोधात पुरोगामी विद्यार्थी संघटना एकवटल्या!

    विद्यापीठात  प्रशासनाच्या दडपशाहीविरोधात पुरोगामी विद्यार्थी संघटना एकवटल्या!

    अनावश्यक बांधकामे थांबवा; विद्यार्थ्यांच्या फी आणि वसतिगृहासाठी निधी वापरा ;  रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाकडे मागणी

    अनावश्यक बांधकामे थांबवा; विद्यार्थ्यांच्या फी आणि वसतिगृहासाठी निधी वापरा ;   रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाकडे मागणी

    ऑफलाइन प्रवेशांमागे कोट्यवधींचा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा मनविसेचा आरोप; १,२१८ कनिष्ठ महाविद्यालयांची मान्यता तात्काळ रद्द करा,

    ऑफलाइन प्रवेशांमागे कोट्यवधींचा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा मनविसेचा आरोप; १,२१८ कनिष्ठ महाविद्यालयांची मान्यता तात्काळ रद्द करा,

    ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेच्या लाभात वाढ; VJNT विद्यार्थ्यांना आता ५० हजार ते ८० हजार रुपयांपर्यंत मदत

    ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेच्या लाभात वाढ; VJNT विद्यार्थ्यांना आता ५० हजार ते ८० हजार रुपयांपर्यंत मदत

    सेट परीक्षेबाबत पुणे विद्यापीठाचे जाहीर प्रकटन; विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर ; २५ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील ४१ वी सेट परीक्षा

    सेट परीक्षेबाबत पुणे विद्यापीठाचे जाहीर प्रकटन; विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर ; २५ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील ४१ वी सेट परीक्षा

    MPSC सचिवांची प्रतिनियुक्ती समाप्त; रोहित पवारांची अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची कारवाई; MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरूच

    MPSC सचिवांची प्रतिनियुक्ती समाप्त; रोहित पवारांची अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची कारवाई; MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरूच
    error: Content is protected !!