बार्टीच्या जाचक अटींविरोधात रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेचे निवेदन; केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचे हस्तक्षेपाचे आश्वासन

पुणे, दि. ५ ऑगस्ट : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या BANRF-Ph.D. Fellowship जाहिरातीतील जाचक अटींमुळे अनुसूचित जातीतील अनेक पात्र संशोधक विद्यार्थी अधिछात्रवृत्तीपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप करत रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद (A), पुणे शहर शाखेच्या वतीने बार्टीच्या महासंचालकांना निवेदन सादर करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी पाच प्रमुख मागण्या तातडीने मंजूर करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

निवेदनामध्ये २०२६ मध्ये पीएच.डी.ची कायम नोंदणी झालेल्या पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांचा BANRF फेलोशिपमध्ये समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच नव्या जाहिरातीत करण्यात आलेला वयोमर्यादेतील बदल रद्द करून पूर्वीप्रमाणे ४५ वर्षांची वयोमर्यादा कायम ठेवावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

याशिवाय, सर्व पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना कोणताही भेदभाव न करता त्यांच्या पीएच.डी. कायम नोंदणीच्या दिनांकापासूनच अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्यात यावी, तसेच अनुसूचित जाती-जमातींसाठी सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा आरोप करण्यात आलेले ‘समान धोरण’ निकष तात्काळ रद्द करावेत, अशी भूमिका परिषदेने मांडली आहे.

सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्जाची अंतिम मुदत वाढविण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री Ramdas Athawale यांनी आंदोलक संशोधक विद्यार्थ्यांशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधला. विद्यार्थ्यांच्या समस्या ऐकून घेत त्यांनी बार्टीच्या महासंचालकांशी स्वतः चर्चा करून जाचक निर्णयांवर फेरविचार करण्यासाठी प्रशासनाशी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.

अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला आणि संशोधनाला सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची बाधा येऊ दिली जाणार नाही,” असा विश्वासही रामदास आठवले यांनी विद्यार्थ्यांना दिल्याचे रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेकडून सांगण्यात आले.