माहितीनुसार हा ओबीसी आंदोलनाचे अभ्यासक प्रा. दिवाकर नानाजी गमे यांनी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी ओबीसी उपयोजन मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीसाठी विविध मागण्या मांडणारा निवेदन/पत्र दिले आहे. त्यामध्ये ओबीसींसाठी आर्थिक विकास महामंडळ, आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या प्रादेशिक कार्यालये, इमारती व प्रशिक्षण केंद्रांसाठी जागा आणि निधी आदी मुद्द्यांचा समावेश आहे.

 

पुणे, दि. ५ ऑगस्ट : ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी राज्य सरकारने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी ओबीसी आंदोलनाचे अभ्यासक प्रा. दिवाकर नानाजी गमे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी ओबीसी उपयोजन मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना सविस्तर निवेदन सादर केले.

निवेदनात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर ओबीसींसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळाला समान निधी उपलब्ध करून देणे, राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमधील ओबीसी आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, रिक्त पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबविणे तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या प्रादेशिक कार्यालयांसाठी जागा, इमारती आणि आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच संस्थेच्या प्रशिक्षण व निवासी सुविधांचा विस्तार करून विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.