मुंबई | २८ 

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजने’अंतर्गत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या भोजन भत्ता, निवास भत्ता आणि निर्वाह भत्त्याच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. या सुधारणांना २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला.

६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या भत्त्यांमध्ये करण्यात आलेल्या वाढीच्या धर्तीवर VJNT प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांनाही सुधारित लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शहरानुसार मिळणारे आर्थिक लाभ

सुधारित तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या ठिकाणानुसार भोजन, निवास आणि निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.

– मुंबई, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपूर: एकूण ८० हजार रुपये.

– महानगरपालिका क्षेत्रातील इतर शहरांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी: एकूण ६८ हजार रुपये.

– इतर महसूल विभागीय शहरांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी: एकूण ५७ हजार रुपये.

– महानगरपालिका हद्दीपासून पाच किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील तसेच तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेणारे विद्यार्थी: एकूण ५० हजार रुपये.

या रकमेमध्ये भोजन भत्ता, निवास भत्ता आणि निर्वाह भत्ता यांचा समावेश आहे.

शैक्षणिक साहित्यासाठी स्वतंत्र मदत

भोजन, निवास आणि निर्वाह भत्त्याव्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यासाठी प्रतिवर्षी ८ हजार रुपये, तर अन्य शाखांतील विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ४ हजार रुपये एकरकमी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

उच्च शिक्षणासाठी दिलासा

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील अनेक कुटुंबांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागत असल्याने त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. उच्च शिक्षणासाठी मोठ्या शहरांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि शैक्षणिक साहित्याचा खर्च परवडणे कठीण जाते. अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार मिळावा आणि त्यांचे उच्च शिक्षणातील सातत्य टिकून राहावे, या उद्देशाने ही योजना राबवली जाते.

शासन निर्णयानुसार, सुधारित लाभ २०२६-२७ या वर्षापासून लागू राहतील. योजनेच्या यापूर्वीच्या शासन निर्णयांमधील इतर अटी व शर्ती कायम ठेवण्यात आल्या आहेत