सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय?  प्रवेश रद्द केल्याने संताप कुलगुरूंना निवेदन सादर

पुणे, प्रतिनिधी :

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या स्पर्धा परीक्षा केंद्रामध्ये गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश मिळालेल्या काही आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयाविरोधात संबंधित विद्यार्थ्यांनी कुलगुरूंकडे निवेदन सादर करून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड झाल्यानंतर अचानकपणे त्यांचा स्पर्धा परीक्षा केंद्रातील प्रवेश रद्द करण्यात आला. मात्र, हा निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही. तसेच, त्यांना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधीदेखील देण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयामध्ये अधिछात्रवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि स्वाधार योजना या चार स्वतंत्र योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या चारही योजनांसाठी स्वतंत्र निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

या शासन निर्णयामध्ये अधिछात्रवृत्ती योजनेसाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजनेमध्ये अशा प्रकारच्या कोणत्याही निकषांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने एका समितीची स्थापना केली होती. मात्र, या समितीची रचना, अधिकार आणि कार्यपद्धती याविषयी कोणतीही माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली नाही. तसेच, समितीचा अंतिम अहवाल आणि निर्णयदेखील सार्वजनिक करण्यात आलेला नसल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

समितीसमोर स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी अनेकदा केली होती. तथापि, त्यांना हा अधिकार देण्यात आला नाही. परिणामी, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

विद्यार्थ्यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, कलम १५ आणि कलम २१ यांचा आधार घेत समानता, समान संधी आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याशिवाय, समान परिस्थिती असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांबाबत वेगळे निकष लागू करण्यात आलेले नसताना स्वतःच्या बाबतीत मात्र वेगळी भूमिका घेण्यात आल्याचा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

या प्रकरणामध्ये समितीचा निर्णय, प्रवेश रद्द करण्याचे कारण आणि संबंधित आदेशाची प्रत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून स्पर्धा परीक्षा केंद्रातील प्रवेश पूर्ववत करण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, येत्या काही दिवसांत विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन छेडले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन या प्रकरणावर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.