आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नसून तो वंचित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे – मंत्री छगनराव भुजबळ ; अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद राज्यस्तरीय बैठकीत भुजबळांचे प्रतिपादन

आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नसून तो वंचित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे  – मंत्री छगनराव भुजबळ

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद राज्यस्तरीय बैठकीत भुजबळांचे प्रतिपादन

नाशिक|प्रतिनिधी

नाशिक येथे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राज्यस्तरीय बैठक ओबीसीचे राष्ट्रीय नेते,राज्याचे जेष्ठ मंत्री व महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष ना.  छगनराव भुजबळ यांचे अध्यक्षते खाली संपन्न झाली. यावेळी राज्यभरातून आलेल्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी व समता सैनिकांशी मंत्री भुजबळांनी प्रत्यक्ष संवाद साधून आगामी वाटचालीबाबत समता कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी समता परिषदेच्या अनेक नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करून संघटनेतील कार्यासाठी शुभेच्छा सुद्धा दिल्या.

या देशामध्ये सर्वप्रथम ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्याची जाहीर मागणी ही सुद्धा मंत्री छगनराव भुजबळ यांनीच केलेली आहे. प्रसंग होता पुणे येथील महात्मा फुले वाडा लोकार्पणाचा. 12 डिसेंबर 1993 ला तत्कालीन देशाचे राष्ट्रपती महामहीम शंकरदयाल शर्मा यांचे उपस्थितीत झालेल्या सोहळ्यात माजी राज्याचे मुख्यमंत्री शरद पवार , मंत्री राज्यपाल मंत्री व लाखोंच्या जाहीर सभेत देशात सर्वप्रथम मंत्री भुजबळांनी ओबीसीची जातनिहाय जनगणनेची जाहीर रित्या मागणी केलेली होती.

भुजबळ केवळ मागणी करून थांबले नाहीत. तर गेल्या 32 वर्षात ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी जो संघर्ष करावा लागला, तो सारा त्यांनी या सभेत मांडला. माजी खासदार  समीर भुजबळ यांनी 2010 साली लोकसभेत 100 खासदारांचे समर्थन मिळवून हा ओबीसीच्या जातनिहाय जनगणनेचा ठराव पारित करून, त्याला तत्कालीन विरोधी पक्षानेता व भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांनी पक्षा विरुद्ध या ठरावाला कसे समर्थन दिले, ते प्रसंग सांगितले.

See also  जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात आता विभागीय आयुक्तांकडे अपील; नवीन अपीलेट प्राधिकरणाची निर्मिती

10 मार्च 2010 साली याच ओबीसी जातनिहाय जनगनणेसाठी दिल्ली येथे रामलीला मैदानावर घेतलेली व गर्दीचे सर्व विक्रम मोडणारी सभेची व यासाठी मा. शरद पवार, लालूप्रसाद यादव, यांचे सह देशातील दिग्गज ओबीसी नेते उपस्थित असल्याचे त्यांनी सांगितले. या जातनिहाय जनगणनेचा 32 वर्षाचा संघर्ष मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या प्रभावी भाषांनातून मांडला. शेवटी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व  त्यांच्या केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट 2026 ला जातनिहाय जनगणनेची जाहीर अधिसूचना जाहीर प्रसिद्ध केली. आणि भुजबळ यांनी यासाठी 12 डिसेंबर 2026 ला ओबीसीच्या जातनिहाय जनगनणेसाठी सुरु केलेला हा संघर्ष 14 ऑगस्ट 2026 च्या अधिसूचनेमुळे यशस्वी झाला.

 भारताची जातनिहाय जनगणना हे केवळ आणि केवळ मंत्री छगनराव भुजबळ यांच्या अविरत 32 वर्षाच्या संघर्षांचेच श्रेय आहे, याची इतिहासात नोंद होईल.

अशी ही जातनिहाय जनगणनेची अधिसूचना जाहीर केल्याबद्दल देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी व केंद्र सरकार यांच्या अभिनंदनाचा ठराव यावेळी पारित करण्यात आला. तसेच महात्मा जोतीराव फुले यांच्या द्विजन्मशताब्दी वर्षानिमित्त देशभरात सामाजिक उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने देशात जातनिहाय जनगणनेसाठी सर्वप्रथम आवाज उठवून सातत्याने आंदोलने केली. माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी संसदेत ओबीसी खासदारांना एकत्र आणून ही मागणी लावून धरली होती. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा घेतलेला निर्णय हा आपल्या या सातत्यपूर्ण लढ्याचे यश असल्याचे त्यांनी यावेळी मा. छगनराव भुजबळ यांनी आपल्या भाषांणातून नमूद केले.

आरक्षण हा गरिबी हटावाचा कार्यक्रम नसून वंचित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे. महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले,भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समतेच्या विचारांचा वारसा पुढे नेणे ही आपली जबाबदारी असून समता सैनिकांना महापुरुषांचे परिवर्तनवादी विचार समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन यावेळी मा छगन भुजबळ यांनी केले.

महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि इतर समाजसुधारकांनी सामाजिक परिवर्तनाचे कार्य करताना मोठ्या विरोधाचा सामना केला. आजही समाजात समता, सामाजिक न्याय आणि बंधुभावाच्या मूल्यांना बाधा आणणाऱ्या प्रवृत्ती कार्यरत आहेत. अशा प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी समाजाला संघटित करून चोख उत्तर दिले पाहिजे, असे यावेळी भुजबळ यांनी सांगितले

See also  ओबीसींच्या शासकीय वसतीगृहासाठी जागा दिली,होय दिलीच.. पालकमंत्री यांच्या उपस्थीतीत महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांची घोषणा,

 

 यावेळी, मंत्री छगनराव भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यात ज्या लाखोंच्या महाएल्गार सभा राज्यभर घेतलेल्या होत्या, त्यावेळी त्यांनी जी अत्यंत प्रभावी व अभ्यासपूर्ण भाषणे मा. भुजबळ साहेबांनी केलेली होती. ही भाषणे ओबीसीची कार्यगाथा आहे. ती महात्मा फुले समता परिषदेचे सरचिटणीस प्रा. संतोष वीरकर यांनी शब्दबद्ध करून ” ओबीसीचा महाएल्गार या नावाने पुस्तक प्रसिद्ध केले. त्या पुस्तकाचे प्रकाशन यावेळी मा. छगनराव भुजबळ यांनी केले. व पुस्तकाचे कौतुक करून प्रा. संतोष वीरकर यांना शुभेच्छा दिल्या.

या बैठकीस आमदार पंकज भुजबळ, माजी खासदार समीर भुजबळ, प्रदेश कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, डॉ. कैलास कमोद, ईश्वर बाळबुधे, ॲड. राजेंद्र महाडोळे, प्रा. सत्संग मुंडे, ॲड. मंगेश ससाणे, दिलीप खैरे, बाळासाहेब कर्डक, सदानंद मंडलिक, गुफरान शब्बीर अन्सारी, डॉ. नागेश गवळी, डॉ. स्नेहा सोनकाटे, प्रा. दिवाकर गमे, शंकरराव लिंगे, सुनील मेटे, मंजिरी धाडगे, माया इरतकर, प्रा. संतोष वीरकर, समाधान जेजुरकर, रविंद्र खरात यांच्यासह राज्यभरातील प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 

  • Related Posts

    विद्यापीठात  प्रशासनाच्या दडपशाहीविरोधात पुरोगामी विद्यार्थी संघटना एकवटल्या!

    विद्यापीठात  प्रशासनाच्या दडपशाहीविरोधात पुरोगामी विद्यार्थी संघटना एकवटल्या! २ नोव्हेंबरपासून ‘विद्यापीठ लोकशाही वाचवा आंदोलन’; आंदोलनांवरील निर्बंध, प्रवेश नियंत्रण आणि विचारधारात्मक भेदभावाविरोधात संयुक्त लढा See Alsoअमरावतीच्या सायलीची जागतिक झेप;  सावित्रीबाई फुले पुणे…

    अनावश्यक बांधकामे थांबवा; विद्यार्थ्यांच्या फी आणि वसतिगृहासाठी निधी वापरा ;  रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाकडे मागणी

    अनावश्यक बांधकामे थांबवा; विद्यार्थ्यांच्या फी आणि वसतिगृहासाठी निधी वापरा ; रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाकडे मागणी See Alsoअमरावतीच्या सायलीची जागतिक झेप;  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संशोधकाची…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    विद्यापीठात  प्रशासनाच्या दडपशाहीविरोधात पुरोगामी विद्यार्थी संघटना एकवटल्या!

    विद्यापीठात  प्रशासनाच्या दडपशाहीविरोधात पुरोगामी विद्यार्थी संघटना एकवटल्या!

    अनावश्यक बांधकामे थांबवा; विद्यार्थ्यांच्या फी आणि वसतिगृहासाठी निधी वापरा ;  रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाकडे मागणी

    अनावश्यक बांधकामे थांबवा; विद्यार्थ्यांच्या फी आणि वसतिगृहासाठी निधी वापरा ;   रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाकडे मागणी

    ऑफलाइन प्रवेशांमागे कोट्यवधींचा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा मनविसेचा आरोप; १,२१८ कनिष्ठ महाविद्यालयांची मान्यता तात्काळ रद्द करा,

    ऑफलाइन प्रवेशांमागे कोट्यवधींचा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा मनविसेचा आरोप; १,२१८ कनिष्ठ महाविद्यालयांची मान्यता तात्काळ रद्द करा,

    ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेच्या लाभात वाढ; VJNT विद्यार्थ्यांना आता ५० हजार ते ८० हजार रुपयांपर्यंत मदत

    ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेच्या लाभात वाढ; VJNT विद्यार्थ्यांना आता ५० हजार ते ८० हजार रुपयांपर्यंत मदत

    सेट परीक्षेबाबत पुणे विद्यापीठाचे जाहीर प्रकटन; विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर ; २५ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील ४१ वी सेट परीक्षा

    सेट परीक्षेबाबत पुणे विद्यापीठाचे जाहीर प्रकटन; विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर ; २५ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील ४१ वी सेट परीक्षा

    MPSC सचिवांची प्रतिनियुक्ती समाप्त; रोहित पवारांची अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची कारवाई; MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरूच

    MPSC सचिवांची प्रतिनियुक्ती समाप्त; रोहित पवारांची अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची कारवाई; MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरूच
    error: Content is protected !!