जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात आता विभागीय आयुक्तांकडे अपील; नवीन अपीलेट प्राधिकरणाची निर्मिती

पुणे : जात पडताळणी समित्यांच्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासाठी आता आणखी एक अपीलेट प्राधिकरण उपलब्ध होणार आहे. राज्य सरकारने जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसंदर्भातील कायद्यात केलेल्या सुधारणेनुसार, जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात संबंधित विभागाच्या विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येणार आहे. त्यामुळे अर्जदार तसेच जात प्रमाणपत्राबाबत तक्रार करणाऱ्या तक्रारदारांना थेट उच्च न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

यापूर्वी जिल्हा जात पडताळणी समितीने एखाद्या प्रकरणात जात वैधता प्रमाणपत्र मंजूर केले किंवा अर्ज फेटाळला, तर संबंधित निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग उपलब्ध होता. मात्र, नव्या सुधारणेमुळे समितीच्या निर्णयाविरोधात प्रथम विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची व्यवस्था निर्माण झाली आहे.

या निर्णयाचे  स्वागत करताना  ॲड. मंगेश ससाणे म्हणाले, “जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासाठी आणखी एक प्राधिकरण निर्माण झाले आहे. प्रत्येक विभागाच्या विभागीय आयुक्तांकडे जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील करता येणार आहे. यासंदर्भात आमची अनेक दिवसांपासून मागणी होती.”

 

ते पुढे म्हणाले, “या निर्णयामुळे अर्जदार आणि तक्रारदार या दोघांनाही थेट उच्च न्यायालयात जाण्याचा खर्च आणि वेळ वाचणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय अर्जदारांसाठीही चांगला आहे आणि बोगस जात प्रमाणपत्रांविरोधात तक्रार करणाऱ्या तक्रारदारांसाठीही महत्त्वाचा आहे.”

जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अनेकदा न्यायालयीन लढाईचा खर्च आणि कालावधी मोठा असतो. अशा परिस्थितीत विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर अपीलची संधी उपलब्ध झाल्यामुळे संबंधितांना प्रशासकीय पातळीवरच पुनर्विचाराची संधी मिळणार आहे.

“बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांकडे शासनाचेही लक्ष जात असून, अशा प्रकारे दाखले कसे मिळवले जात आहेत, याबाबत शासनाला आता अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागत आहे,” असेही ॲड. ससाणे यांनी नमूद केले.

नवीन अपीलेट यंत्रणेमुळे जात पडताळणी प्रक्रियेत अर्जदारांचे हित जपण्यासोबतच संशयास्पद किंवा बोगस जात प्रमाणपत्रांविरोधात तक्रार करणाऱ्यांनाही प्रभावी दाद मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.