विद्यापीठात निर्बंधांविरोधात एल्गार; विद्यापीठ प्रशासन नरमले; ४ नोव्हेंबरच्या व्यवस्थापन परिषदेत मागण्यांवर चर्चा होणार

पुणे| प्रतिनिधी

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही अधिकारांवर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणाऱ्या परिपत्रकांविरोधात विद्यार्थी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाच्या कथित दडपशाहीविरोधात विविध पुरोगामी विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येत आंदोलन केले. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर ४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत सकारात्मक फेरविचार केला जाईल, असे आश्वासन विद्यापीठ प्रशासनाने दिले आहे.

विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीसमोर विविध विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येत प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. ‘कुलसचिव कुठे मिळतील?’, ‘आरएसएस हटवा’, ‘व्यवस्थापन परिषद कुठे मिळेल?’, ‘कुलसचिव हटवा’, ‘परिपत्रक मागे घ्या’, ‘इन्कलाब जिंदाबाद’ आणि ‘आंबेडकर आंबेडकर’ अशा घोषणांनी विद्यापीठ परिसर दणाणून गेला.

विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांवर निर्बंध आणणारी परिपत्रके जारी केल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. या परिपत्रकांमुळे विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही अधिकारांवर मर्यादा येत असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बाधित होत असल्याची भूमिका संघटनांनी मांडली.

या आंदोलनात एनएसयूआयचे सिद्धांत जांभुळकर, रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेचे सूरज गायकवाड, स्टुडंट्स फेडरेशनचे अजय बनसोडे, संयुक्त विद्यार्थी आंदोलनाचे ज्योतीत गायकवाड आणि धनश्री लव्हंड यांच्यासह विविध विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

४ नोव्हेंबरच्या व्यवस्थापन परिषदेत मागण्यांवर चर्चा

विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडे सादर केलेल्या मागण्यांवर ४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत सकारात्मक फेरविचार केला जाईल, असे आश्वासन विद्यापीठ प्रशासनाने दिले आहे. संबंधित परिपत्रकाबाबतचा विषय बैठकीत मांडण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांची भूमिका व्यवस्थापन परिषदेसमोर मांडण्यासाठी प्रतिनिधींना वेळ देण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

आंदोलन स्थगित करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा असल्याचे प्रभारी कुलसचिव प्रा. (डॉ.) प्रफुल्ल पवार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविल्यानंतर आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहन विद्यापीठ प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही अधिकारांवर निर्बंध आणणारी परिपत्रके मागे घेण्यासह सर्व मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याची भूमिका विद्यार्थी संघटनांनी घेतली आहे.

विद्यापीठ परिसरात आरएसएसशी संबंधित तसेच विशिष्ट विचारधारेला प्रोत्साहन देणारे कार्यक्रम आयोजित केले जात असताना, इतर विचारधारांच्या विद्यार्थी संघटनांवर निर्बंध का? विद्यापीठाने सर्व विद्यार्थी संघटनांना समान वागणूक द्यावी.

-सिद्धांत जांभुळकर , एनएसयुआई

विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलनांवरील निर्बंधांचा प्रश्न आता विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत चर्चेला येणार असल्याने, ४ नोव्हेंबरच्या बैठकीत विद्यार्थी हिताचा निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.

–सुरज गायकवाड, शहराध्यक्ष, रीपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद, पुणे