Against  Cap शिष्यवृत्तीसाठी आता आश्वासन नको, थेट निर्णय हवा!” अभाविपचे इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण 

पुणे : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने इंजिनिअरिंगसाठी ‘Against CAP’ अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या ओबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू करण्याबाबतचा सकारात्मक शासन निर्णय तातडीने काढण्यात यावा या मागणीसाठी येरवडा येथील इतर मागास बहूजन कल्याण विभागाच्या कार्यालयासमोर मंगळवारपासून बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. इंजिनिअरिंगसाठी ACAP मधून प्रवेश घेतलेल्या ओबीसी व व्हीजेएनटी विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने अनेक निवेदने, पाठपुरावा आणि आंदोलन केले आहे. मात्र, शासन फक्त विद्यार्थ्यांना आश्वासने देत आहे. अद्याप याबाबत कोणताही शासन निर्णय (GR) झालेला नसल्याने अंतिम स्मरणपत्र देऊन उपोषणाचा इशारा देण्यात आला होता.

शासनाला २८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत या विषयावर ठोस निर्णय घेऊन शासन निर्णय काढण्याची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र त्यानंतरही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे मंगळवार दिनांक २९ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ पासून इतर मागास बहूजन कल्याण संचालनालयाच्या कार्यालयासमोर सुमारे १५० हुन अधिक विद्यार्थी बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.

येरवडा येथील इतर मागास बहूजन कल्याण संचालनालयाच्या कार्यलयासमोर मोठया प्रमाणात विद्यार्थी उपोषणाला बसले आहेत. यावेळी विद्यार्थ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत राज्य सरकारच्या अन्याकारक निर्णयाचा निषेध केला आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून राज्य सरकारकडून केवळ आश्वासन दिले जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत.

या वेळी उपोषणास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे प्रदेश सहमंत्री ओम माळुंजकर,प्रेम तानावडे,गोविंद शेटे,रुद्र कोळपकर यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते बसले आहेत. त्याशिवाय पुण्यातील विविध इंजिनिअरिंग कॉलेजचे विद्यार्थी व विद्यर्थिनी देखील उपोषणाला बसले आहेत.

१. ‘Against CAP’ अंतर्गत प्रवेशित ओबीसी व व्हीजेएनटी विद्यार्थ्याना विद्यार्थ्यांची बंद केलेली शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू करून सकारात्मक शासन निर्णय तातडीने करण्यात यावे.
२. निर्णय होईपर्यंत परिपत्रक निघेपर्यंत महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांवर केली जाणारी संपूर्ण फी ची सक्ती आणि होणारे मानसिक शोषण त्वरित थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश जारी करावेत.
३. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील ACAP Scolarship व शासन निर्णयानुसार ओबीसी व व्हीजेएनटी विभागाच्या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सर्व शैक्षणिक सवलतींचा लाभ देण्यात यावा. आता कोणतीही चर्चा किंवा आश्वासने नकोत थेट परिपत्रक आणि कारवाई हवी.

Against Cap या पद्धतीनुसार प्रत्येक गुणवंत विद्यार्थ्यास स्कॉलरशिप मिळण्याचा अधिकार आहे. जोपर्यंत शासनाकडून नवीन शुद्धिपत्रक जारी करून या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हा लढा असाच सुरू ठेवेल.
असे मत प्रदेशमंत्री अथर्व कुलकर्णी व ओम मालूंजकर यांनी यावेळी व्यक्त केले.