मेस दरवाढ मान्य; पण वाढीव ₹१० चा भार विद्यार्थ्यांवर नव्हे, विद्यापीठाने उचलावा — विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीची मागणी

पुणे प्रतिनिधी 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दिनांक १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे विद्यापीठातील सर्व भोजनगृहांमध्ये (मेस) भोजनाचे दर प्रति थाळी ₹१० ने वाढविले आहेत. अन्नधान्य, खाद्यतेल, कडधान्य, दुग्धजन्य पदार्थ, व्यावसायिक एलपीजी गॅस आणि कामगारांच्या वेतनात झालेली वाढ ही कारणे विद्यापीठाने नमूद केली आहेत. वाढत्या महागाईमुळे मेस चालकांवरील आर्थिक ताण वाढल्याची बाब विद्यार्थी मान्य करतात.

मात्र, महागाईचा संपूर्ण भार विद्यार्थ्यांवर टाकणे अन्यायकारक असून वाढीव ₹१० विद्यार्थ्यांकडून न घेता विद्यापीठाने संबंधित मेस चालकांना अनुदान स्वरूपात द्यावेत, अशी मागणी विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीने केली आहे.

सध्या अनेक विद्यार्थ्यांना शासकीय शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक लाभांची रक्कम अद्याप प्राप्त झालेली नाही. राज्यातील अनेक भाग दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करत असताना विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे योग्य नसल्याचे समितीचे मत आहे.

समितीने दरवाढीबाबत आणखी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दरवाढीनंतर भोजनाच्या गुणवत्ता (Quality) आणि प्रमाण (Quantity) मध्ये नेमके कोणते बदल होणार आहेत, याबाबत विद्यापीठाने कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. विद्यार्थ्यांना यासंदर्भात पारदर्शक माहिती देणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, भोजनगृह व गुणवत्ता नियंत्रण समितीमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधी असतानाही दरवाढीचा निर्णय घेण्यापूर्वी समितीची बैठक घेण्यात आली नाही. विद्यार्थी प्रतिनिधी, वसतिगृहातील विद्यार्थी आणि भोजनगृह समिती यांच्याशी कोणतीही व्यापक चर्चा अथवा सर्वेक्षण न करता हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला आहे.

प्रमुख मागण्या

• मेस भोजन दरातील वाढीव ₹१० विद्यार्थ्यांकडून आकारू नयेत; ती रक्कम विद्यापीठाने अनुदान स्वरूपात द्यावी.

• दरवाढीनंतर भोजनाच्या गुणवत्ता व प्रमाणामध्ये होणाऱ्या बदलांची लेखी माहिती जाहीर करावी.

• भोजनगृह व गुणवत्ता नियंत्रण समितीची तातडीने बैठक घेऊन विद्यार्थी प्रतिनिधींची मते नोंदवावीत.

• विद्यार्थ्यांशी संबंधित आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक सर्वेक्षण व चर्चा करावी.

विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी १८ सप्टेंबर ते २४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मेस दरवाढीबाबत विद्यार्थी सर्वेक्षण राबविण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणातून प्राप्त निष्कर्ष मा. कुलगुरू, भोजनगृह व उपहारगृह दक्षता नियंत्रण समिती, अन्न व औषध प्रशासन (FDA) तसेच प्रसारमाध्यमांकडे सादर करण्यात येणार आहेत.

“मेस दरवाढीचे कारण म्हणून महागाई योग्य असू शकते, पण त्याची किंमत विद्यार्थ्यांनी मोजू नये. वाढीव ₹१० चा भार विद्यार्थ्यांवर न टाकता विद्यापीठाने अनुदानाच्या माध्यमातून उचलावा. विद्यार्थ्यांना न विचारता घेतलेले निर्णय योग्य नाहीत. भोजनाच्या गुणवत्ता, प्रमाण आणि दरवाढीबाबत विद्यापीठाने स्पष्टता द्यावी व विद्यार्थी प्रतिनिधींना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करावे.”

— अभिषेक शेलकर, सदस्य, भोजनगृह व गुणवत्ता नियंत्रण समिती, अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती (SPPU युनिट) 

“काल आम्हाला मेसच्या भोजन दरात ₹१० वाढ होणार असल्याची माहिती मिळाली. मात्र या दरवाढीमुळे भोजनाच्या गुणवत्ता (Quality) आणि प्रमाणात (Quantity) नेमके काय बदल होणार आहेत, याबाबत विद्यार्थ्यांना कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. आजही अनेक विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी व इतर शिष्यवृत्ती योजनांची रक्कम वर्षभर उलटूनही मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत भोजन दरवाढ ही आमच्यासारख्या ग्रामीण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू विद्यार्थिनींसाठी अतिरिक्त आर्थिक भार ठरणारी आहे. विद्यार्थ्यांशी चर्चा व सल्लामसलत करूनच अशा निर्णयांची अंमलबजावणी व्हावी.”

— प्रतिक्षा वाघमारे, विद्यार्थिनी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

मेसमधील जेवण हा विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अत्यावश्यक भाग आहे. मात्र, थाळीच्या दरवाढीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही दरवाढ परवडणारी नाही

— श्रीकांत कांबळे