अगेंस्ट कॅप’’ प्रवेशातील ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न ऐरणीवर; अभाविपचे आंदोलन

शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करून शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती देण्याची मागणी

पुणे : अभियांत्रिकीसह विविध व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रमांमध्ये ‘प्रवेश क्षमतेबाहेरील’ प्रक्रियेतून प्रवेश घेतलेल्या ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शासनाच्या निर्णयांनंतर या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात येत असून, हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रश्नावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पुणे महानगरच्या वतीने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी आंदोलन करण्यात आले. सकाळी १० वाजता इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण संचालनालय, येरवडा, पुणे येथे हे आंदोलन करण्यात आले. यापूर्वी अभाविपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य निकिता डिंबर, प्रदेश सहमंत्री आदित्य मुस्के, प्रदेश सहमंत्री ओम मालुंजकर आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी इतर मागास बहुजन विकास विभागाचे संचालक मुळे यांची भेट घेऊन निवेदन साद केले होते.

राज्य शासनाचे शुद्धीपत्रकानंतर

राज्य सरकारच्या २० फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शुद्धीपत्रकानंतर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांना सवलतीबाबतची स्थिती स्पष्ट झाली असली, तरी इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत अद्याप संभ्रम कायम असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. अगेंस्ट कॅप’ प्रवेश प्रक्रिया ही बेकायदेशीर नसून, नियमित केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेच्या फेऱ्यांनंतर रिक्त राहिलेल्या जागा भरण्यासाठीची अधिकृत प्रक्रिया असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत प्रवेश घेतलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीपासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अनेक विद्यार्थ्यांनी नियमित केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेत मिळालेला प्रवेश सोडून पसंतीचे महाविद्यालय किंवा शाखा मिळावी, या उद्देशाने ‘प्रवेश क्षमतेबाहेरील’ प्रक्रियेतून प्रवेश घेतला. प्रवेशाच्या वेळी शासकीय शिष्यवृत्ती व शुल्क सवलतीचा लाभ मिळेल, या अपेक्षेने विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.

महाविद्यालयांकडून ‘अगेंस्ट कॅप’’ प्रवेशितांना शुल्क भरण्याचा दबाव

विशेष म्हणजे, यापूर्वी महाडीबीटी संकेतस्थळावर अशा विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज स्वीकारण्यात आले असून काही अर्जांना मंजुरी मिळून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित झाल्याचेही सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता अचानक पात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे

दरम्यान, काही महाविद्यालयांकडून ‘अगेंस्ट कॅप’’ प्रक्रियेतून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून खुल्या प्रवर्गाप्रमाणे संपूर्ण शुल्क भरण्याचा दबाव आणला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. शुल्क न भरल्यास पुढील प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा अर्ज, गुणपत्रिका किंवा अन्य शैक्षणिक प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होण्याची भीती विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

‘अगेंस्ट कॅप’ म्हणजे काय?

कॅप म्हणजे केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया होय. नियमित प्रवेश फेऱ्यांनंतर काही जागा रिक्त राहिल्यास महाविद्यालयांना त्या जागा भरण्याची प्रक्रिया राबवता येते. या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना उपलब्ध रिक्त जागांवर प्रवेश दिला जातो.त्यामुळे ‘अगेंस्ट कॅप’चा अर्थ ‘प्रवेश क्षमतेबाहेरील प्रवेश’ असा होत नाही. हा शब्दप्रयोग दिशाभूल करणारा ठरू शकतो.

शासनाकडे प्रमुख मागण्या

• अभाविपने ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना ‘प्रवेश क्षमतेबाहेरील’ प्रवेशाअंतर्गत शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ पूर्ववत देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
• तसेच महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून खुल्या प्रवर्गाप्रमाणे संपूर्ण शुल्क वसूल करू नये, याबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात. महाडीबीटी संकेतस्थळावरील प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज तातडीने निकाली काढून पात्र विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वितरित करावी. २०२५-२६ मध्ये या प्रक्रियेतून प्रवेश घेतलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्तीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
• चालू शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये भविष्यात संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना व स्वतंत्र परिपत्रक जारी करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
• विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने तातडीने स्पष्ट निर्णय घेऊन ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी अभाविपकडून करण्यात आली आहे.