जनजाती विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अभाविपचा ठाम पाठिंबा; शासनाने संवेदनशीलतेने संवाद साधून तातडीने मार्ग काढावा

पुणे : हडपसर-मांजरी येथे गेल्या पाच दिवसांपासून आपल्या विविध न्याय्य व प्रलंबित मागण्यांसाठी जनजाती विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनातील विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप)चा ठाम पाठिंबा असून, शासनाने या आंदोलनाकडे संवेदनशीलतेने व गांभीर्याने पाहून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत तातडीने मार्ग काढावा, अशी मागणी अभाविपने केली आहे.

जनजाती विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षण, वसतिगृह, सुविधा, सुरक्षितता, रोजगार तसेच विविध शासकीय धोरणांशी संबंधित प्रश्न शासनासमोर मांडले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष न करता शासनाने त्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून त्यावर ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हे त्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याने केवळ प्रशासकीय पातळीवर त्याकडे न पाहता संवेदनशीलतेने त्यांची दखल घेतली पाहिजे.

दरम्यान, अभाविपच्या राष्ट्रीय मंत्री पायल किनाके यांच्यासह अभाविपच्या शिष्टमंडळाने आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या भूमिका जाणून घेत अभाविप त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. लवकरच आदिवासी विकास मंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या आंदोलनावर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी अभाविपच्या वतीने पुढाकार घेण्यात येईल, असे आश्वासन विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. शासनाच्या संबंधित विभागाशी चर्चा करून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी अभाविप सातत्याने पाठपुरावा करणार आहे.

गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात उपोषण करणाऱ्या तीन विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्यापूर्वी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शासनाने आंदोलनाची दखल घेऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी तातडीने चर्चा करावी आणि त्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक व ठोस तोडगा काढावा.

अभाविप प्रदेश मंत्री अथर्व कुलकर्णी म्हणाले की, “जनजाती विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी प्रसंगी संघर्ष करावा लागला तरी अभाविप विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व करीत त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करेल, विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण सोडून मूलभूत सोयीसुविधांसाठी आंदोलन, उपोषण करावे लागणे हे दुर्दैवी असून यावर सरकारने संवेदनशीलपणे विचार करणे गरजेचे आहे.”