अगेंस्ट कॅप’मधील ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती व शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ द्या; राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांची मागणी

सामाजिक न्याय विभागाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी

मुंबई, दि. २५ सप्टेंबर  : व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत (CAP) प्रवेशाच्या फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर संस्थांनी घेतलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी माजी महाज्योती संचालक तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. दिवाकर नानाजी गमे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव तसेच सामाजिक न्याय व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.

राज्याच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर काही संस्था व महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त राहतात. अशा जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘ऑगस्ट कॅप’ प्रवेश असे संबोधले जाते. निवेदनानुसार, या प्रक्रियेत सीईटी पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार पारदर्शक पद्धतीने प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना शासनाच्या नियमानुसार शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीपासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १८ जून २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत (CAP) जागा मिळालेल्या किंवा CAP प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश नियंत्रण समितीच्या मान्यतेने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित योजनांचा लाभ देण्याबाबत तरतूद करण्यात आली असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

तसेच, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबतही नियम व पारदर्शकता स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या ‘ऑगस्ट कॅप’ प्रवेशाबाबत तातडीने निर्णय घेऊन त्यांना शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात १८ जून २०२५ च्या शासन निर्णयानंतर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने दोन दिवसांत स्वतंत्र शासन निर्णय काढून ओबीसी विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवले, असा आरोप करण्यात आला असून, या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित निर्णयामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर परिणाम होत असल्याचे प्रा. गमे यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, शासनाच्या १८ जून २०२५ च्या शुद्धीपत्रकात काही प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांच्या CAP प्रक्रियेनंतरच्या प्रवेशाबाबत शुल्क प्रतिपूर्ती योजनांच्या अटी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. संबंधित तरतुदींच्या आधारे ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही समान लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने स्पष्ट निर्देश जारी करावेत, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

“शासनाच्या समान विद्यार्थी धोरणानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ओबीसी विद्यार्थ्यांना ‘ऑगस्ट कॅप’ प्रवेशासाठी शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती नाकारणे योग्य नाही. याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा,”

–प्रा. दिवाकर गमे, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी