ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या मिटींगांना तारीख पे तारीख
अगोदरच मिटींगा झाल्यात कमी, त्यातही आता दोन मिटींगा ऐन वेळी केल्यात रद्द, ओबीसी विद्यार्थ्यांचे, महाज्योतीचे व वसतीगृहांचे सारे प्रश्र्न रेंगाळले, ओबीसी समाज घटकांमधे रोष

मुंबई: मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना, महाराष्ट्र राज्याने केली, असुन त्या समीतीच्या सातत्याने मागील काही दिवसात सुमारे १५ मिटींगा झालेल्या आहेत. एवढेच नाही, तर त्यात घेतलेल्या जवळपास सर्वच निर्णयाची मराठा समाज, विद्यार्थी आणि युवक यांच्यासाठी अंमलबजावणी करून शासन निर्णय सुध्दा काढले गेले आहे. महाराष्ट्र शासनाने, राज्याचे जेष्ठ मंत्री  छगनराव भुजबळ यांनी वेळोवेळी केलेल्या मागणीप्रमाणे,तसेच मा. मुख्यमंत्री यांना लेखी पत्र दिल्यामुळे राज्यात दुसर्‍यांदा ओबीसी उपाययोजना मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना , राज्याचे महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे अध्यक्षतेखाली करण्यात आली.या समीतीमधे राज्याचे जेष्ठ मंत्री  छगनराव भुजबळ, मंत्री  गणेश नाईक,मंत्र  गुलाबराव पाटील, मंत्री .संजय राठोड मंत्री  ना.पंकजाताई मुंडे, ओबीसी मंत्री मा. ना. अतुल सावे व मंत्री ना. दत्तात्रय भरणे या ओबीसी समाजामधील मातबर मंत्रीमहोदयांचा समावेश आहे.

या ओबीसी उपाययोजना मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातुन,ओबीसी समाज, ओबीसी विद्यार्थी विद्यार्थींनी,ओबीसी साठी निर्माण झालेल्या महाज्योती व त्यांचे प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी विद्यार्थींनी, ओबींसींची महामंडळे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजना, ओबीसींची शासकीय वसतीगृहे व त्यांची बांधकामे, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेचा विद्यार्थीभिमुख विस्तार आदि ओबीसींच्या कल्याणाची कामे या मंत्रीमंडळ उपसमितीमधे निर्णय घेवुन, त्याची शासन स्तरावर अंमलबजावणी करणे, तसे शासन निर्णय काढणे, व मुख्यमंत्री महोदयांच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हे मांडणे अपेक्षित आहे.

परंतु मागील अनेक दिवसात या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या मिटींगाच झालेल्या नाहीत. एकीकडे मंत्री मा. ना. श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या १५ च्या जवळ पास मिटींगा होवुन, त्यात मराठा समाज, विद्यार्थीभिमुख निर्णय घेण्यात आले असुन, त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करून, शासन निर्णय सुध्दा निघालेले आहेत,व मराठा समाज आणि त्यांच्या विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी युवक यांना लाभ सुध्दा मिळालेला आहे. या उलट राज्यातील ओबीसी समाजाचे दिग्गज प्रभावशाली नेते असलेले मंत्री या ओबीसी उपाययोजना मंत्रीमंडळ उपसमिती मधे असुन, या समितीच्या केवळ नावा पुरत्या तीन मिटींगा झालेल्या आहेत.त्यातही केवळ चर्चेपेक्षा जास्त काही घडलेले नाही. ओबीसी समाजाचे, त्यांच्या विद्यार्थ्यांचे, महामंडळाचे आणि ओबीसींच्या महाज्योतीच्या कुठल्याही समस्यांवर तोडगा निघुन अंलबजावणी झालेली नाही, ही राज्यातील ओबीसी समाज, ओबीसी विद्यार्थी यांची शोकांतिका आहे.

आता हे एवढ्यावरच राहीचे नाही, तर या ओबीसी साठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या ओबीसी उपाययोजना मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या मिटींगांनाच खोडा घातल्याचे दिसुन येते. कारण दिनांक ५ आॅगस्ट व दिनांक १८ आॅगस्ट २०२६ ला होणार्‍या दोनही मिटींगा ऐन वेळेवर रद्द करण्यात येवुन, पुढे त्या कधी होणार हे अनिश्र्चित आहे.
ओबीसी संघटनांनी, विद्यार्थ्यांनी वेळोवेळी आपले शिक्षण प्रशिक्षण विषयक प्रश्र्न महाराष्ट्र शासनाकडे व या मंत्रीमंडळ उपसमितीकडे पाठविलेले आहेत.

ओबीसी आंदोलक व चळवळीचे अभ्यासक प्रा. दिवाकर गमे यांनी सुध्दा हेच प्रश्र्न सविस्तरपणे या समितीचे अध्यक्ष मा. ना. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे व मंत्रीमंडळ सदस्य यांचेकडे पाठवुन, राज्याचे जेष्ठ मंत्री मा. ना. श्री. छगनराव भुजबळ साहेब, यांनी पाठपुरावा करावा अशी ओबीसींच्या वतीने विनंती केलेली आहे.परंतु या ओबीसी उपाययोजना मंत्रीमंडळ उपसमितीची मिटींगच होत नसल्यामुळे, व ती वेळोवेळी रद्द होत असल्यामुळे, या सर्व बाबीवर प्रश्र्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे.

ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यासाठी विधानसभा गाजवणारे, राज्याचे जेष्ठ मंत्री व या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे सदस्य असलेले मा. ना. श्री. छगनराव भुजबळच आता या समितीच्या माध्यमातुन, नियमित सभा घेण्याचे निर्देश देवुन, ओबीसी विद्यार्थी व महाज्योतीचे प्रश्र्न मार्गी लावु शकतात, त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थी व ओबीसी संघटनांनी मा. भुजबळ साहेबांना साकडे घातलेले आहे.

वसतीगृहात राहणार्‍या ओबीसी विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता, ओबीसींच्या शासकीय वसतीगृहासाठी जागा व बांधकाम, महाज्योतीची प्रादेशिक कार्यालये व त्यासाठी शासकीय जागा व निधी, *महाज्योतीच्या नायगाव येथील ज्ञाज्योती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधीनी एनडीए सैनिकी व पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी १० एकर जागा मिळणे,* महामंडळांना निधी मिळणे , आदि ओबीसींचे अनेक प्रश्र्न प्रलंबित आहे, ओबीसी उपाययोजना मंत्रीमंडळ

उपमसितीचे अध्यक्ष ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तत्काळ मिटींग घेवुन, व संबंधित जिल्हाधिकारी, अधिकारीव संबंधित अधिकारी यांना प्रत्यक्ष बोलावुन, हे प्रश्र्न मार्गी लावावे, अशी ओबीसी संघटनांनी निवेदनातुन मागणी केलेली आहे.